• उच्च शिक्षा लागि छात्रवृत्ति पाउन माध्यमिक तह सामुदायिक बिद्यालयबाट उतिर्ण गरेकै हुनुपर्ने


    एकता पोष्ट माघ २
    कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले समावेशी छात्रवृतिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताइन् । जुन व्यक्तिले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो त्यसले नपाएको गुनासोहरु धेरै आएकाले कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृति पाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।

    विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । समितिमा छलफलका क्रममा दुई तिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आएपनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रुपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रवृति दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि १ पटक मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

    अब उच्च शिक्षामा मातृभाषामा अध्ययन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ । समितिले उच्च शिक्षामा मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

    यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    • 0
    • खुसी

    • 0
    • अचम्मित

    • 0
    • दुःखी

    • 0
    • आक्रोशित

    • 0
    • यस्तै हो

    • 0
    • मन पर्‍यो

    अनलाइनबाट परीक्षा लिनेसम्बन्धि त्रिविको अति जरुरी सूचना

    • २०७७ असार १६ गते, मंगलवार ०८:११

    काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शोधपत्रपछि लिइने मौखिक परीक्षा (भाइभा) अनलाइबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्रिविले विद्यावारिधि, एमफिल, स्नातकोत्तर र स्नातकत हको भाइभा अनलाइनबाट लिने

    तोकिएको मापदण्डका आधारमा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क दिन पाइने

    • २०७६ माघ ७ गते, मंगलवार ०८:१६

    एकता पोष्ट माघ ७ अबदेखि विद्यालय तहमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क दिन पाइने भएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले

    ‘प्राध्यापकको वर्गीकरण आपत्तिजनक’

    • २०७६ माघ ७ गते, मंगलवार ०८:१२

    एकता पोष्ट माघ ७ सरकारले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को मस्यौदामा